हमारी public safety श्रेणी में सभी पाठकों का स्वागत है। सार्वजनिक सुरक्षा हेतु बनाई गई सरकारी योजनाओं की जानकारी इस श्रेणी में ब्लॉगपोस्ट की सहायता से आप तक पहुंच जाएगी। हिमाचल प्रदेश कानूनी सहायता परामर्श योजना (The Himachal pradesh legal aid counsel scheme) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में समाज के वंचित (underprivileged) और हाशिए (marginalized) पर रहने वाले वर्गों (sections) को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह योजना हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण/Himachal Pradesh State Legal Services Authority (HPSLSA) द्वारा शुरू की गई थी।
हिमाचल प्रदेश कानूनी सहायता परामर्श योजना The Himachal pradesh legal aid counsel scheme
हिमाचल प्रदेश कानूनी सहायता परामर्श योजना, 2003 एक सरकारी कार्यक्रम है जो राज्य में कम भाग्यशाली (less fortunate) लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सामाजिक या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए न्याय सुनिश्चित(ensuring justice) करने के इरादे से की गई थी। नामित कानूनी सहायता परामर्शदाता (designated Legal Aid Counsel) के माध्यम से, कार्यक्रम निष्पक्षता (fairness) और समानता(equality) को आगे बढ़ाने के प्रयास में परामर्श (counsel), प्रतिनिधित्व(representation) और मध्यस्थता(mediation) सहित कानूनी सहायता प्रदान करता है।
योजना की जानकारी (Public Safety Schemes Himachal Pradesh)
| योजना की कैटेगरी | प्रदेश सरकार द्वारा प्रयोजित |
| ऑफिशियल वेबसाइट | https://himachal.nic.in/index.php?lang=1&dpt_id=240 (Himachal Pradesh State Legal Services Authority ) |
| आवेदन का मोड | ऑफलाइन आवेदन |
| हेल्पलाइन नंबर | Helpline No:+91 94180 33385 |
| ईमेल | mslegal-hp@nic.in (Himachal Pradesh State Legal Services Authority Shimla) |
योग्यता (Eligibility)
हिमाचल प्रदेश कानूनी सहायता परामर्श योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में समाज के वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को कानूनी सहायता और सहायता प्रदान करना है, जो अपनी जाति, धर्म की परवाह किए बिना वित्तीय बाधाओं के कारण कानूनी कार्यवाही का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं वे सभी लोग इस योजना के लिए योग्य हैं। किसी भी जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य कारक से परे कोई भी इस योजना से सहायता ले सकता है।
योजना के लाभ (Benefits Of The Scheme)
- न्याय तक पहुंच (Access to Justice): योजना का एक मुख्य लाभ यह है कि यह राज्य के सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। यह योजना उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है जो इसका खर्च वहन नहीं कर सकते।
- कानूनी जागरूकता (Legal Awareness): इस योजना का उद्देश्य लोगों के बीच कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना भी है।
- बेहतर कानूनी प्रतिनिधित्व (Better Legal Representation): यह योजना सुनिश्चित करती है कि जो लोग वकील का खर्च वहन नहीं कर सकते, उन्हें प्रशिक्षित कानूनी सहायता परामर्शदाता (एलएसी)/trained Legal Aid Counsel (LACs) द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके पास अपना केस जीतने और न्याय पाने का उचित मौका है।
- मध्यस्थता और सुलह (Mediation and Conciliation): यह योजना लोगों को अपने विवादों को मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो अदालत में जाने की तुलना में त्वरित (quicker) और अधिक लागत प्रभावी (cost-effective) है।
- कानून के शासन को मजबूत बनाना (Strengthening of Rule of Law): यह योजना यह सुनिश्चित (ensure) करके कानून के शासन को मजबूत करने में मदद करती है कि हर किसी को न्याय तक पहुंच मिले और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आवेदन पत्र (Application Form): आपको हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण (एचपीएलएसए)/Himachal Pradesh State Legal Services Authority (HPSLSA) द्वारा प्रदान किया गया आवेदन पत्र भरना होगा। आप यह फॉर्म (HPSLSA) कार्यालय (Office) या उनकी वेबसाइट link🔗 से प्राप्त कर सकते हैं।
- Identity Proof (आधार कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र (Address Proof)
- आय का प्रमाण (Income Proof): कानूनी सहायता के लिए आपकी पात्रता(eligibility) निर्धारित करने के लिए यह आवश्यक है।
- मामले का विवरण (Details of the case):
- कोई अन्य सहायक दस्तावेज़ (Any other supporting Document): आपके मामले के आधार पर, आपको अपने आवेदन का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड या पुलिस रिपोर्ट।
NOTE: आप अपने विशिष्ट मामले की आवश्यकताओं की पुष्टि के लिए सीधे एचपीएलएसए से संपर्क करें।
हिमाचल प्रदेश कानूनी सहायता परामर्श योजना ऐसे करें आवेदन :
इस योजना का आवेदन ऑफलाइन मध्यम से होगा, इच्छुक वायक्ति नीचे दिए गए चरणों (steps) का पालन कर सकते हैं:
- जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) (Approach the District Legal Services Authority (DLSA) से संपर्क करें: पहला कदम संबंधित जिले में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से संपर्क करना है। डीएलएसए कानूनी सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
- आवेदन जमा करें (submit the application): अगला कदम डीएलएसए को एक आवेदन जमा करना है। आवेदन में नाम, पता, व्यवसाय, आय जैसे विवरण और आवेदक के सामने आने वाली कानूनी समस्या का संक्षिप्त विवरण (brief description)शामिल होना चाहिए।
- पात्रता का सत्यापन (Verification of eligibility): डीएलएसए आवेदन में दी गई जानकारी और प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर आवेदक की पात्रता का सत्यापन (verify) करेगा। यदि आवेदक पात्र(eligible) पाया जाता है, तो डीएलएसए कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक कानूनी सहायता परामर्शदाता (एलएसी) Legal Aid Counsel (LAC) नियुक्त करेगा।
- कानूनी सहायता वकील के साथ बैठक (Meeting with the Legal Aid Counsel): नियुक्त एलएसी आवेदक के साथ बैठक करेगा और कानूनी मामले पर चर्चा होगी। एलएसी (LAC) कानूनी सलाह प्रदान करेगा, याचिकाओं का मसौदा (draft petitions) तैयार करेगा, मामले दर्ज करेगा, अदालत में आवेदक (Applicant) का प्रतिनिधित्व (represent) करेगा और आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित कार्य करेगा।
यदि ऊपर दी गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो जरूर comment सेक्शन पर लिखें, हमारी टीम हर एक प्रश्न का उत्तर देगी।
