Legal and financial assistance to indian women deserted by their overseas indian spouses/अपने विदेशी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता
यह एक भारतीय विदेश मंत्रालय Ministry of External Affairs (MEA) की कल्याण(welfare) योजना है जो संकटग्रस्त, प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ी गई या किसी विदेशी देश में तलाक की कार्यवाही का सामना कर रही भारतीय महिलाओं को कानूनी(Legal) और वित्तीय(financial) सहायता प्रदान करती है। इस आर्टिकल के माध्यम से हमारी टीम हमारे सभी पाठकों के लिए इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी लेकर आई है। परामर्श(Counseling) और कानूनी सेवाएं(Legal Services) विश्वसनीय(Credible) भारतीय महिला संगठनों(Women’s Organisation)/भारतीय सामुदायिक संघों(Indian Community Associations)/विदेशों में भारतीय मिशनों के पैनल में शामिल गैर सरकारी संगठनों(NGOs) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
सहायता सीधे संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट(Mission/Post) के पैनल में शामिल आवेदक के कानूनी सलाहकार को या महिला की ओर से कार्य करने वाले भारतीय सामुदायिक संघों/महिला संगठनों/एनजीओ के माध्यम से प्रदान की जाती है।
योजना की जानकारी (Public Safety Schemes/सार्वजनिक सुरक्षा योजनाएँ) #how to file complaint against nri husband
| योजना की कैटेगरी | केंद्र सरकार द्वारा प्रयोजित |
| फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक | https://www.mea.gov.in/images/pdf/proforma-legal-assistance.pdf |
| आवेदन का मोड | ऑफ्लाइन आवेदन(By sending the duly filled form to the Indian Mission of the country) |
| नोडल विभाग | https://mea.gov.in |
योग्यता (Eligibility)
- आवेदक ऐसी महिला होनी चाहिए जिसने किसी प्रवासी भारतीय (Overseas Indian) या भारतीय मूल के व्यक्ति [PIO(Person of Indian Origin)] (पीआईओ) या किसी विदेशी (Foreigner) से विवाह किया हो।
- आवेदक के पास भारतीय पासपोर्ट(Indian Passport) होना चाहिए।
- आवेदक को विवाह के पन्द्रह वर्ष के भीतर ही त्याग दिया गया हो(Abandoned)/ छोड़ दिया गया हो(deserted)/ धोखा दिया गया हो(Cheated)/ दुर्व्यवहार(Abused) किया गया हो।
- आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला(Criminal Case) तय नहीं होना चाहिए।
योजना के लाभ (Benefits Of The Scheme)
- कानूनी सहायता (उनकी शादी के सात साल बाद तक) या तो सीधे आवेदक के संबंधित भारतीय मिशन या पोस्ट के साथ सूचीबद्ध(Empanalled) कानूनी वकील(Legal Counsel) को दी जाती है, या महिला की ओर से (On behalf of woman) कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों(NGO) के माध्यम(through) से दी जाती है।
- विकसित देशों के लिए वित्तीय सहायता 3000 अमेरिकी डॉलर (USD) प्रति मामला(per case) और विकासशील देशों के लिए 2000 अमेरिकी डॉलर (USD) प्रति मामला(per case) होगी।
Important Note
अगर आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला उसके खिलाफ फैसला हो चुका है, तो उस मामले में वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी, परंतु पारंपरिक बच्चे की अपहरण के आरोप के मामले में अगर बच्चे की हाकिमी अब तक नहीं हुई है, तो यह बाधा नहीं होगी / However, a criminal charge of parental child abduction shall not be a bar if the custody of the kid has not yet been decided upon. If the applicant has any criminal cases decided against her, then in that case she will not be eligible to apply to this scheme ।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- Identity Proof
- Proof of Age / DOB
- Signed Undertaking about Nationality(राष्ट्रीयता के बारे में हस्ताक्षरित उपक्रम)
- Signed Undertaking about Average Annual Income in INR(INR में औसत वार्षिक आय के बारे में हस्ताक्षरित उपक्रम)
- Proof of Address
- Marriage Certificate
- Documents pertaining to the number of children from marriage (their DOB, Age & Gender)[विवाह से बच्चों की संख्या से संबंधित दस्तावेज़ (उनकी जन्मतिथि, आयु और लिंग)]
- Passport
- Employment Details
- Documents pertaining to the Date of initiation of divorce proceedings / date of exparte divorce (if any).(तलाक की कार्यवाही शुरू होने की तारीख / एकपक्षीय तलाक की तारीख (यदि कोई हो) से संबंधित दस्तावेज।)
- Documents pertaining to financial assistance being received from any other authority / NGO.(किसी अन्य प्राधिकरण/एनजीओ से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता से संबंधित दस्तावेज।)
- Documents pertaining to criminal charges pending or contemplated against the applicant (if any).(आवेदक के खिलाफ लंबित या विचाराधीन आपराधिक आरोपों से संबंधित दस्तावेज (यदि कोई हो)।)
योजना का आवेदन इस प्रकार होगा:
- आवेदक को इस लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा – https://www.mea.gov.in/images/pdf/proforma-legal-assistance.pdf
- आवेदक को फॉर्म का प्रिंट लेना होगा और अनिवार्य फ़ील्ड भरना होगा।
- आवेदक को अनुरोधित दस्तावेजों की प्रतियां विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होंगी और इसे देश के भारतीय मिशन को भेजना होगा। भारतीय मिशनों की राष्ट्रवार सूची यहां पाई जा सकती है – https://mea.gov.in/ Indian-missions-abroad-new.htm
यदि ऊपर दी गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो जरूर comment सेक्शन पर लिखें, हमारी टीम हर एक प्रश्न का उत्तर देगी ।
