सरकारी योजनाओं की category में आपका स्वागत है, जहां आपको सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास, और जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए पहलों और कार्यक्रमों का एक व्यापक संग्रह मिलेगा। ये योजनाएं विशेष मुद्दों का समाधान करने, समुदायों को उठाने, मुख्य क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने, और व्यक्तियों, व्यापारों, और संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
Welcome to the Govt Schemes category, where you will find a comprehensive collection of initiatives and programs introduced by the government at various levels to promote social welfare, economic development, and public well-being. These schemes are designed to address specific issues, uplift marginalized communities, stimulate growth in key sectors, and provide support to individuals, businesses, and organizations.
विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन : 45 वर्ष से अधिक आयु की उन विधवा/परित्यक्ता/एकल महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय 35,000 ₹ प्रति वर्ष से अधिक न हो उन्हें 700 ₹ रुपये प्रति माह प्रदान किये जाते हैं। इस योजना का लक्ष्य उन महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है जो आर्थिक रूप से खुद का समर्थन करने में असमर्थ हैं। योजना के तहत, पात्र महिलाओं को कुछ मानदंडों की पूर्ति के अधीन 700 ₹ की मासिक पेंशन मिलती है।
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स्पेशल एबिलिटी एलाउंस की सहायता से विशेष आवश्यकता वाले लोगों को प्रति माह 700 ₹ दिए जाते हैं जिन लोगों की स्पेशल एबिलिटी कम से कम 40% है और वार्षिक आय 35,000 ₹ से कम है। 70% से अधिक स्पेशल एबिलिटी वालों को उनकी वार्षिक आय को ध्यान में न रखे बिना 1,250 ₹ प्रति माह दिए जाते हैं, इस चेतावनी के साथ कि वे सरकार, अर्ध-सरकारी एजेंसी, बोर्ड, निगम आदि द्वारा नियोजित/Employed नहीं किए जा सकते हैं और न ही पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार इस कार्यक्रम के तहत eligible लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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किशोर न्याय/Juvenile Justice (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) /Act अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन/effective implementation के लिए – देखभाल/care, सुरक्षा/protection और पुनर्वास/rehabilitation की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ कानून का सामना/conflict with law करने वाले बच्चों के कल्याण और उत्थान/upliftment के लिए, एक केंद्र प्रायोजित “एकीकृत बाल संरक्षण योजना”/Integrated Child Protection Scheme लागू की जा रही है। Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) और Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2016) के अनुसार, भोजन, कपड़े, बिस्तर, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा जैसी मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं। योजना के महत्वपूर्ण तत्वों में पालन-पोषण देखभाल/foster care और उसके बाद की देखभाल सेवाएँ/after-care services शामिल हैं। इस कार्यक्रम में ऐसे युवाओं के कौशल विकास/skill development, गोद लेने/adoption आदि के माध्यम से समाज में पुनर्वास/rehabilitation और पुन: एकीकरण/reintegration के प्रावधान भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा “Mukhya Mantri Bal Udhar Yojana” भी शुरू की गई है।
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हिमाचल प्रदेश की विधवा पुनर्विवाह योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पुनर्विवाह के बाद विधवाओं के पुनर्वास में मदद करना है।
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हिमाचल प्रदेश में, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना नामक एक कार्यक्रम उन महिलाओं को सशक्त/empower बनाने का प्रयास करता है जो वित्तीय कठिनाइयों/financial hardships के कारण अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं। यह कार्यक्रम अधिकतम दो बच्चों के लिए सालाना वित्तीय सहायता/ प्रदान करता है, जिसमें बच्चे के पालन-पोषण से जुड़ी लागत, जैसे स्कूली शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से विधवाओं और गरीब महिलाओं के लिए बनाया गया है जो अपने बच्चों और समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की अन्य महिलाओं के पालन-पोषण के लिए संघर्ष करती हैं। योजना का अंतिम उद्देश्य वंचित परिवारों के बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों के बच्चों की भलाई में वृद्धि करना है।
Mother Teresa Asahay Matri Sambal Yojana Himachal Pradesh Read More »
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अंतरजातीय विवाह/inter caste marriage और सामाजिक एकीकरण/societal integration को प्रोत्साहित/encourage करने के लिए “अंतरजातीय विवाह योजना” शुरू की है। विभिन्न जाति में विवाह करने वाले जोड़ों को इस कार्यक्रम के तहत 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह कार्यक्रम जाति भेद/caste barriers को खत्म करने और सामाजिक शांति को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।
Inter-caste Marriage Scheme Read More »
कुल एक सौ छात्रवृत्तियाँ राज्य के बारह जिलों में बांटी जाएंगी, जिसमें जिला कोटा राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा पाँच में पिछले तीन वर्षों के नामांकन के औसत (सबसे हाल के तीन वर्षों के यूडीआईएसई डेटा के अनुसार) पर आधारित होगा।
H.P. Swaran Jayanti Middle Merit Scholarship Scheme 2023 Read More »
इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता/quality में सुधार करना है जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें अपने परिवारों से कोई समर्थन नहीं मिलता है। यह वित्तीय सहायता उन्हें भोजन, कपड़े, आश्रय/shelterऔर चिकित्सा/medical खर्च जैसी बुनियादी/basic जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है।
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The Ministry of Social Justice and Empowerment के पास एक सावधि ऋण कार्यक्रम/term loan program है जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर/lower socioeconomic levels की महिला व्यवसाय मालिकों/female business owners को 5% वार्षिक ब्याज/annual interest पर 2,00,000 ₹ तक ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें सामाजिक और वित्तीय स्थिरता/financial stability मिलती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)/National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) कार्यक्रम का आरंभकर्ता/initiator है, और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (एससीए)/State Channelising Agencies (SCAs), जो नोडल एजेंसी के रूप में काम करती हैं, इसे क्रियान्वित/implement करवाती हैं।
New Swarnima Scheme For Women 2023 in hindi Read More »
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय(Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) ने संपार्श्विक-मुक्त ऋण(collateral free credit), कौशल विकास(Skill Training), आधुनिक उपकरण(Modern Tools), डिजिटल लेनदेन(Digital Transaction) के लिए प्रोत्साहन(support) तक पहुंच के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों(artisans and craftspeople) को समग्र सहायता(holistic and end-to-end support) प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा केंद्रीय क्षेत्र योजना बनाई। और बाजार लिंकेज सहायता। यह कार्यक्रम प्रारंभ में 2027-2028 तक पांच वर्षों तक चलेगा।
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